Changes in the health rules of the Indian Army
भारतीय सेना ने मोटापे या खराब जीवनशैली अपना रहे सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की है। सेना में अब नई नीति लागू की गई है, जिसके तहत कई नए जांचों प्रक्रिया को शामिल किया गया है और खास बात है यह है कि नए मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले सैनिकों पहले सुधार के लिए 30 दिनों का भी समय दिया जाएगा और ऐसा नहीं होने पर छुट्टियों में कटौती जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। नए नियमों के तहत हर कर्मी को एपीएसी यानी आर्मी फिजिकल फिटनेस असेसमेंट कार्ड भी तैयार रखना होगा। सूत्रों के अनुसार, सभी कमानों में पत्र भेज दिया गया है। इनमें कहा गया है कि नई नीति का मकसद जांच की प्रक्रिया में समानता लाना, शारीरिक रूप से अयोग्या या मोटापे का शिकार और जीवनशैली के चलते हो रही बीमारियों से निपटना है।

यह है नियम
भारतीय सेना के इस नियम में फिलहाल, हर तीन महीने में बीपीईटी यानी बैटल फिजिकल एफिशीएंसी टेस्ट और फिजिकल प्रोफीशिएंसी टेस्ट (पीपीटी) होता है। बीपीईटी के तहत एक शख्स को 5 किमी की दौड़, 60 मीटर की सप्रंट, रस्सी के बल ऊपर चढ़ना और तय समय में 9फीट के गड्ढे को पार करना है। यहां समय उम्र के आधार पर तय किया जाता है। पीपीटी में 2.4 किमी की दौड़, 5 मीटर शटल, पुश अप्स, चिन अप्स, सिट अप्स और 100 मीटर की सप्रंट होती है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर तैराकी जांच भी होती है। इन जांचों के नतीजों को एसीआर या एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में शामिल किया जाता है, जिसके जिम्मेदार कमांडिंग ऑफिसर यानी सीओ होते हैं।
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नए नियमों में क्या?
रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय सेना के नए नियमों के तहत ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी दो कर्नल और एक मेडिकल अधिकारी के साथ मिलकर हर तीन महीनों में आंकलन करेंगे। सैनिकों को बीपीईटी और पीपीटी के अलावा कुछ और टेस्ट भी देने होंगे। इनमें 10 किमी का स्पीड मार्च और हर 6 महीनों में 32 किमी का रूट मार्च शामिल है। साथ ही 50 मीटर का तैराकी का टेस्ट भी देना होगा। सभी सैनिकों को आर्मी फिजिकल असेसमेंट कार्ड तैयार रखना होगा और टेस्ट के नतीजों को 24 घंटों के अंदर दाखिल भी करना होगा।

फेल हुए तो यह कार्रवाई
भारतीय सेना के नियम में जो सैनिक इन मानकों पर खरे नहीं उतरते या ‘ओवरवेट’ यानी तय से अधिक वजन के पाए जाते हैं, उन्हें स्थिति सुधारने के लिए 30 दिनों का समय मिलेगा। अगर इस अवधि में कोई सुधार नहीं होता है तो छुट्टियों और टीडी कोर्सेज में कटौती की जाएगी।
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